वनकै दोहन बढाउने गरी ल्याइयो वन नियमावली

काठमाडौं – सरकारले १६ असारमा ल्याएको वन नियमावली, २०७९ का प्रावधानमा सरोकारवालाहरूले चर्को विमति जनाएका छन् । उनीहरूले वन क्षेत्रको दोहन बढाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको भन्दै नियमावली जलाएर विरोध सुरु गरेका छन् ।

राष्ट्रिय, सामुदायिक र धार्मिक वन क्षेत्रलाई कबुलियत वनका रूपमा निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न दिने गरी नियमावली ल्याएको उनीहरूको ठम्याइ छ । सरकारले कुनै समस्या नरहेका वन क्षेत्रलाई पनि संरक्षणका नाममा निजी क्षेत्र सहितका संगठित समूहलाई दिने गरी नियमावली ल्याएको उनीहरू बताउँछन् ।

सरकारले ३० वर्षका लागि कबुलियत वनका रूपमा वन क्षेत्र लिएर पछि ३० वर्ष म्याद थपेर ६० वर्ष उपयोग गर्न पाइने गरी नियमावली ल्याएको छ । यसअनुसार, निजी क्षेत्रले सरकारलाई आयको ५ प्रतिशत रोयल्टी बुझाएर वन क्षेत्रलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाउन पाउनेछ ।

नियमावलीले गरिबीको रेखामुनिका नागरिकले कबुलियत वन संरक्षण गर्न पाउने समयलाई भने ४० वर्षबाट १० वर्षमा झारेको छ । नागरिकलाई होइन, संगठित समूहलाई कबुलियत वन भनेर सबै खालका वन प्रयोग गर्न दिने नियममा संरक्षण अभियन्ताहरूले पनि खोट देखेका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले हैसियत बिग्रिएको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुनै भाग कबुलियत वनको रूपमा संगठित समूहलाई उपलब्ध गराउन सकिने वन ऐन २०७६ को दफा २६ स्मरण गराएको छ ।