काठमाडौं – कांग्रेसमा भ्रातृ संस्थाहरुको वर्षौंयताको बेहाल देख्दा यस्तो लाग्छ, यो सत्तारुढ पार्टीका नेताहरु सायद आफ्नै कार्यकर्ताहरुसँग डराउँछन् । पार्टीका नेता चुनिने अधिवेशन ढिलोछिटो हुन्छ । तर भ्रातृ संस्थाहरुको अधिवेशन हुँदैन ।
नेताहरु आफ्ना पक्षका कार्यकर्ता कहिले मनोनयन गर्छन्, कहिले अर्को पक्षको बलमिच्याइँविरुद्ध प्रतिवाद गरेझैं गर्छन् । कहिले अनशन गर्छन्, कहिले नेताको घरमा अनि मुख्यालयमा धर्ना दिन्छन् । कांग्रेसका भ्रातृसंस्थाहरु अधिवेशनबाहेक सबैथोक गरेर समय गुजार्छन् ।
तर सभापति रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यसबारे मतलब नै छैन । उनी सभापतिमा उठ्दा भन्थे, ‘यसभन्दा पहिले निर्णय हुन सकेन । अब म निर्णय गर्छु ।’ भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता प्रदान गर्नका लागि तोकिएको समय अनुसार कांग्रेसका लागि मात्रै ६ दिन बाँकी छ ।
साउनभित्र भ्रातृ संस्थाले पूर्णता पाउनेमा कांग्रेसका पदाधिकारी नै ढुक्क छैनन् । तर उनकै अनिर्णयको कारण भ्रातृ संस्थाहरुले दुःख पाइरहेका छन् । र, नेतृत्वको गल्तीका कारण निराश कार्यकर्ताहरुलाई कसरी नेतृत्वले संगठित गरेर आगामी आम चुनावमा जाला भन्ने चासो छ ।
कांग्रेसका १० भ्रातृ संस्थाको कार्यसमितिलाई फागुनको पहिलो साता भंग गरिएको थियो । त्यसअघि ती संस्थाको कार्यसमितिको समयावधि थमौती गरिँदै आइएको थियो ।
फागुन महिनाभित्र सभापति शेरबहादुर देउवालाई भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार दिइएपनि उनले नेतृत्व चयन तथा पूर्णता दिन सकेनन् । देउवाले समयमा निर्णय गर्न नसकेपछि उक्त अधिकार केन्द्रीय समितिमा आएको छ ।
साउन २ मा सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले यसै महिनाभित्र भ्रातृ संस्थामा नेतृत्व चयन तथा कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रीय समितिले गरेको पछिल्लो निर्णय पनि कार्यान्वयन नहुने संशय कांग्रेसमा छ ।
भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता प्रदान गर्नका लागि तोकिएको समय अनुसार कांग्रेसका लागि मात्रै ६ दिन बाँकी छ । साउनभित्र भ्रातृ संस्थाले पूर्णता पाउनेमा सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ ढुक्क छैनन् । ‘केन्द्रीय समितिले यही महिनाभित्र गठन हुने निर्णय गरेको हो ।
गठन हुनुपर्ने हो’, उपाध्यायले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘भ्रातृ संस्थामा नयाँ समिति आएन भने त चुनावमा संगठनलाई परिचालन गर्न गाह्रो हुन्छ नि ।’ भ्रातृ संस्थालाई भद्रगोल छोडेर निर्वाचनमा जान नहुने उनको तर्क छ ।
भंग गरिएको कार्यसमितिमध्ये नेविसंघ, तरुण दल, किसान संघ र आदिवासी जनजाति संघमा अध्यक्ष मात्रै तोकिएको छ । मनोनित चारै अध्यक्ष आफ्नो भ्रातृ संस्थाले यसै महिनाभित्र पूर्णता पाउनेमा विश्वस्त देखिदैनन् ।
साथै, कार्यसमिति गठन भयो भने पनि पदाधिकारीसहितको हुने वा पदाधिकारी विहिनमा हालसम्म अलमल नै छ । ‘पार्टीका समूहका नेताहरु सबैसँग आफ्नो पक्षका नाम मागिरहेको छु । चाँडै नाम दिनुहोला ।
नाम आएपछि फाइनल गरेर सभापतिलाई बुझाउँछु’, नेविसंघका अध्यक्ष शेर्पाले भने । सभापति देउवाले चैत ९ मा नेविसंघमा दुजाङ शेर्पा र तरुण दलमा विद्वान गुरुङलाई अध्यक्ष मनोनित गरेका थिए । पार्टीको प्रमुख दुई भ्रातृ संस्थामा मूल नेतृत्व चयन भएपनि पूर्णता पाएका छैनन् ।
गठन भएदेखि नै महाधिवेशन गर्न नसकेका अरु दुई भ्रातृ संस्था किसान संघ र आदिवासी जनजाति महासंघमा पनि अध्यक्ष मात्रै मनोनित भएका छन् ।
देउवाले असार १० मा किसान संघमा गणेश तिमिल्सिना र आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीमगरलाई मनोनित गरेका थिए । सभापति देउवाले मनोनित चार अध्यक्षलाई आफ्नो कार्यसमितिलाई पूर्णता दिनका लागि तयारी थाल्न निर्देशन दिएका छन् ।
तर, उनीहरुले तयारी गरे पनि अन्तिम निर्णयको अधिकार भने केन्द्रीय समिति र सभापति देउवामा छ । पार्टीभित्र फरक फरक समूहबाट नाम संकलन गरी सभापतिलाई बुझाएपछि देउवाले टुंगो लगाउने छन् ।
मूल नेतृत्व चयन भएका चार संस्थाका अध्यक्षले आफ्नो तर्फबाट तयारी गरिरहेका छन् । पार्टी सभापति देउवाको निर्देशन अनुसार नाम संकलन भइरहेको शेर्पाको दाबी छ ।
डा. शेखर कोइराला पक्षबाट भ्रातृ संस्थामा मनोनित गर्नेहरुको सूची तयार गर्ने जिम्मेवारी उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री गगन थापालाई दिइएको छ । उपसभापति गुरुङ र महामन्त्री थापासँग छलफल गरी तदर्थ समितिको अन्तिम सूची बनाउने शेर्पाले बताए ।
नेविसंघको विधानमा १५१ सदस्यीय कार्यसमिति हुने व्यवस्था छ । ३२ वर्ष उमेर हद लगाई तदर्थ समिति बढीमा २ सय जनासम्म हुनसक्ने शेर्पाले जानकारी दिए । शेर्पाका अनुुसार तदर्थ समितिमा अध्यक्ष र सदस्य मात्रै हुनेछन् ।
अध्यक्षबाहेकका पदाधिकारी नहुने शेर्पा बताउँछन् । पदाधिकारी सहितको पूर्ण कार्यसमितिको पक्षमा शेखर पक्षका विद्यार्थी छन् । पदाधिकारी सहितको पूर्ण कार्यसमितिको माग गरेको शेखर पक्षकी विद्यार्थी नेता प्रेमिका रानामगरले बताइन् ।
महिला संघ, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, लोकतान्त्रिक अपांग संघ, तामाङ संघ, ठाकुर समाज र भूतपूर्व सैनिक संघको तदर्थ समितिको मूल नेतृत्व पनि चयन हुन सकेको छैन । दलित संघले नियमित अधिवेशन गर्न नसके पनि कार्यसमिति भंग भने गरिएको छैन ।
पार्टीभित्र मूलतः दुई समूह भएपनि नेताहरुलाई समेत भातृ संस्थामा भाग छुट्याउनुपर्ने बाध्यता पनि मिसिएको छ । संस्थापन र इतरसँगै शीर्ष तहका अन्य नेताले आफू निकटलाई भ्रातृ संस्थामा सहभागी गराउने इच्छा राखेका हुन्छन् ।
पार्टीभित्रका फरक फरक समूहमा सहमति जुटाउन नसक्दा तरुण दलको पूर्ण कार्यसमिति बन्न नसकेको अध्यक्ष विद्वान गुरुङले बताए । विधान अनुसार तरुण दलमा ९५ सदस्यीय कार्यसमितिको व्यवस्था छ ।
तर, गुरुङ स्वयं कति सदस्यीय समिति बन्नेमा ढुक्क छैनन् । गुरुङ पनि पदाधिकारी विहिन तदर्थ समितिको पक्षमा छन् । पार्टीका सबै समूहसँग नाम संकलन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
तरुण दलको पूर्णताका लागि छलफल गर्न गुरुङले केही दिनअघि सभापति देउवालाई भेटेका थिए । कांग्रेसले भ्रातृ संस्थामा लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघ थपेको छ ।
लोकतान्त्रिक शेर्पा संघ, कुमाल संघ र लोकतान्त्रिक नेवाः खल अब लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघमा गाभिने भएका छन् । लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीमगर यसैसाता भित्र कार्यसमितिले पूर्णता पाउनेमा आशावादी छन् ।
फरक– फरक आदिवासी समुदायबाट पदाधिकारी समेट्ने गरी ९ जना पदाधिकारी सहितको तदर्थ समिति गठन हुने उनको दाबी छ । उनका अनुसार ३० देखि ५० जनासम्म हुने गरी तदर्थ समिति गठन हुनेछ ।
स्थापनाकालदेखि नै आदिवासी जनजाति संघले महाधिवेशन गर्न सकेको छैन । अधिवेशन नै गर्न नसकेको अर्को भ्रातृ संस्था किसान संघ हो । मनोनित अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना पार्टीले गरेको निर्णय अनुसार यसै महिनाभित्र संस्थाले पूर्णता पाउनेमा उनी आशावादी छन् ।
तर, उनी ढुक्क भने छैनन् । दलका नेताहरुको राय अनुसार सूची बनाउनुपर्ने भएकाले नामलाई अन्तिम रुप दिन नसकेको उनले बताए । ‘सबै पक्षका नेताहरुसँग नाम कलेक्सन गरिरहेको छु । तदर्थ समितिमा पदाधिकारी राख्ने/नराख्नेमा उनी अन्योलमा छन् ।
‘पदाधिकारी सहितको कार्यसमिति ल्याउने कि सदस्यहरुको मात्रै ल्याउने बारेमा पार्टीका नेताहरुसँग छलफल गर्न बाँकी नै छ’, तिमिल्सिनाले अनलाइखबरसँग भने । किसान संघमा ६९ सदस्यीय कार्यसमिति हुने व्यवस्था छ ।
पार्टीभित्र भ्रातृ संस्थाको पूर्णताका सन्दर्भमा खास गरी दुई मत छन् । विधान अनुसारको कार्यसमिति बनाउने वा तदर्थ समितिमा धेरै जना समेटेर गठन गर्नेमा मत विभाजित छ ।
निर्वाचनमा कार्यकर्तालाई प्रभावकारी परिचालन गर्नका लागि अधिकतम्लाई समेट्नुपर्ने तर्क एक पदाधिकारी गरे । ‘भ्रातृ संस्थामा भूमिका खोजेका तर अवसर नपाएकालाई पनि सहभागी गराएर ठूलो कार्यसमिति बनाउन सकिन्छ’, एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘पार्टीमा भूमिका दिएर चुनावमा लाग भन्दा उनीहरु पनि सक्रिय भएर खटिन्छन् ।
’ एक पटकका लागि जम्बो नै भए पनि कार्यसमिति बनाएर जान उपयुक्त हुने उनको तर्क छ । भंग गरिएका भ्रातृ संस्थाको तदर्थ समितिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सकिएको तीन महिनाभित्र अधिवेशन गर्नुपर्छ । तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न नसके कार्यसमिति स्वतः भंग गरिने कांग्रेसको निर्णय छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्